सूचनाको अभिलेखिकरण

गत महिना म पहिलो पटक सुदूरपश्चिमाञ्चलको बैतडी जिल्ला पुगेको थिए । सदरमुकामदेखि केही परका गाविसहरु घुम्ने क्रममा स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकहरुसँग पनि भेट्ने मौका मिल्यो । ग्रामिण क्षेत्र भएपनि ज्येष्ठ नागरिकहरुले सामाजिक सुरक्षाको बारेमा जानकारी पाएको जानकारी पाउँदा खुसी लाग्यो । अझ त्यसमा पनि सबैले गाविसबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने गरेका रहेछन् ।

राज्यले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । छलफलका क्रममा ज्येष्ठ नागरिकहरुले आफुले ६ महिनाको २ हजार ७ सय ५० रुपैयामात्र भत्ता पाएको बताए । नियमतः मासिक ५०० का दरले ६ महिनाको ३ हजार रुपैया पाउनुपर्ने हो । तर मैले भेटेका सबै जनाले ६ महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट २ सय ५० रुपैया काटिएको बताए । यो थाहा पाउँदा मलाई आश्चर्य लाग्यो । 

‘२ सय ५० रुपैया किन काटिएको रैछ ।’ मैले एक जनालाई सोधे । उनले स्थानीय लवजमै जवाफ फर्काए, ‘खोई थाहा छैन माथि बाट काटिएको छ रे भन्छन् ।’ माथि भनेको के हो, को हो ?’ म आफै एक छिन अलमलमा परे । ‘के यो गाविसको कुनै काममा खर्च गरिएको हो ?’ मैले पुनः सोधे । ‘खोइ हामीलाई थाहा भएन ।’ अधिकांशको जवाफ यस्तै आयो । 

खासमा के भएको हो, किन २ सय ५० रुपैयाँ एउटा ज्येष्ठ नागरिकको भत्ताबाट काटियो त ? मलाई खुल्दुली लागिरह्यो । त्यसको जवाफ न त ति २ सय ५० रुपैया काटिएकाहरुसँगनै थियो । उनिहरुले त गाविसबाट जति रकम दियो त्यती नै थापे तर २ सय ५० रुपैया किन कहाँ गयो भन्ने बारेमा सोधखोज भने गरेनन् । 

मलाई यहाँ नेर सूचनाको हक सम्बन्धी एउटा भिडियो डकुमेन्ट्रीको एउटा दृश्यको याद आयो । भारतको दिल्लीमा अरबिन्द केजरीवालहरुले गरेको सूचनाको हक सम्बन्धी अभियानको बारेमा बनाइएको ‘हमारा पैसा, हमारा हिसाब’ भन्ने भिडियो डकुमेन्ट्रीमा भनिएको छ, ‘तपाईको बच्चा बजार गएर पाँच रुपैया हराउँछ भने उसलाई थप्पड हान्नु हुन्छ । बजारमा ८ रुपैयाँको टमाटर किनेर १० रुपैयाँ दिएपछि २ रुपैया छोडेर घर आउनुहुन्न । तर सरकारले वार्षिक लाखौ रुपैया तपाईको टोलमा गर्छ, त्यो तपाईको पैसा हो, तपाईले कर तिरेको पैसा हो । त्यसको हिसाब मागेको खोई ?’

यो प्रसंंगसँग मलाई पुनः बैतडीको सोही घटना जोड्न मन लाग्यो । यदि ज्येष्ठ नागरिकहरुबाट २ सय ५० रुपैया काटिन्छ भने त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायले ति व्यक्तिहरुलाई दिनुपथ्र्यो । किनकी त्यो उनिहरुको आफ्नो पैसा हो । तर यस्तो भएन । न त जसको पैसा काटिएको हो उनिहरुलेनै किन काटियो भनेर आवाज उठाए । न त उनिहरुलाई आवशयक जानकारी नै दिइयो । 

सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले नेपालका सबै नेपाली नागरिकहरुलाई सरकारको काम कारवाहीको बारेमा सूचना माग्न पाउने हक प्रदान गरेको छ । राज्यका सेवा प्रदायक निकायहरुले आफुले गरेको काम कारवाहीको स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि बिना जानकारी ज्येष्ठ नागरिकबाट २ सय ५० रुपैया काटिनु आफैमा नियम विपरित हो । 

यदि त्यो रकम राम्रै काम, विकास निर्माणको काम वा ज्येष्ठ नागरिककै हितका लागि खर्च गर्नका लागि काटिएको भएता पनि त्यसका लागि ती ज्येष्ठ नागरिकहरुको राय, सल्लाह र सहमति लिइनुपर्दथ्यो । अर्को आँखाले हेर्ने हो भने यो यसलाई एउटा संस्थागत भ्रष्टाचारको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । 

अहिले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुमा सूचनाको हकका बारेमा आवाजहरु उठन् थालेका छन् । सूचनाको हकको प्रयोग गरेर हामीले यी र यस्ता गलत अभ्यासहरुको बारेमा जानकारी माग गरी सम्बन्धी निकायलाई जिम्मेवार र पारदर्शीताको विकास गर्न सक्छौं । 

अहिले दिनहुँ सूचना माग गरिएको समाचारहरु सञ्चारमाध्यमहरुमा आउने गरेका छन् । सूचना माग गर्नु आफैमा सूचनाका हकका बारेमा सचेतना फैलाउनुका साथै सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गराउने एउटा पहल हो । सूचना माग गरेकै कारण कतिपय सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव समेत परेको छ । यसैगरी यसले सूचनाको हकका लागि अभियानकर्ताहरुको निर्माण र सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्ने काम गरेको छ । 

बाँकेमै पनि अहिले व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा गाविस, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, कृषि कार्यालय, सडक कार्यालय, क्याम्पसहरुसँग सूचना माग गर्न थालिएको छ । चाहे त्यो स्टेशनरीको विवरण होस् या सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने इन्धनको विवरण । यसले आफैमा विशेष महत्व भने राखेको छ । यी र यस्ता कुराहरुको जानकारीबाट इन्धन, स्टेशनरी, चिया, नास्ताको नाममा सरकारी कोषको दुरुपयोग कसरी भैरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी प्राप्त हुन्छ । 

सूचनाको माग गर्ने परिपाटीको विकास भएसँगै अबको बाटो के त ? के सूचनाको माग गरेर मात्रै सुशासन कायम गर्न सकिन्छ त । अवश्य । यो एउटा पाटो हो तर यो मात्रै सम्पूर्ण भने होइन् । सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि यसलाई कुनै परियोजनाको रुपमा होइन् अभियानको रुपमा बढाउन जरुरी छ । जसका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी गरिएका पहल तथाक कामहरुलाई अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । 

सूचनाको माग गर्दै कति वटा निवेदन दर्ता गरियो भन्नु आफैमा एउटा अभिलेखिकरण हुनसक्छ । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको अभिलेखिकरण भने, सूचना माग गरेपछि के परिवर्तन भयो भन्ने हो । मेरो विचारमा सूचना माग गर्नु एउटा शान्त तलाउमा ढुंगा हान्नु हो । ढुंगा हानिसकेपछि पक्कैपनि त्यो शान्त तलाउमा तरंग पैदा हुन्छ । यहाँ नेर हामीले त्यस तरंगले पारेको प्रभावलाई कसरी लिपिबद्ध गर्ने भन्ने चुनौती खडा भएको छ । 

देश संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको हुनाले सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि राज्यबाट आवश्यक पहल भएको छैन । यस्तो अवस्थामा सामाजिक संस्था, नागरिक समाज संस्थाहरुले सूचनाको हकको प्रयोग तथा यसले पारेका प्रभावहरुको बारेमा अभिलेखिकरण गर्नु आवश्यक छ । सूचना माग गरिएकै कारण कुनै ठाउँ वा व्यक्तिमा परेको सकारात्मक प्रभावलाई चित्र तथा श्रृव्य दृश्यका माध्यमबाट अभिलेखिरकण गर्न सकियो भने यसको माध्यमबाछ अन्य ठाउँमा पनि सूचनाको हक प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । जसबाट बैतडीमा आफ्ना २ सय ५० रुपैया किन काटियो भनेर थाहा नपाएकाहरुले हाकाहाकीरुपमा सम्बन्धीत निकायलाई आफ्नो काटिएको पैसाको बारेमा सूचना माग्न सक्नेछन् । 

Twitter @brmagar